ब्रेकिङ्ग राजनीति

अशिक्षा हटाउन नसकेसम्म समाजमा सुधार हुँदैन : मुख्यमन्त्री राउत

टुडेपाटी समाचादाता –
जनकपुरधाम, जेठ ३१ गते ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाब राउतले ‘अशिक्षा’ लाई समाजिक कुरीतिको जडो रहेको बताएका छन् । लैंगिक हिंसा, भु्रण हत्या, बालविवाह, दाइजो लगायतका कुरीति विरुद्ध शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले अशिक्षा हटाउन नसके समाजमा सुधार नहुने तर्क गरे । समाजिक कुरीतिको मुख्य कारण अशिक्षा रहेको छ, उहाँले भन्नुभयो–अशिक्षा हटाउनमा सबैको सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।’ समाजिक कुरीति उन्मुलन बिना सभ्य समाजको कल्पना गर्न नसकिने जिकिर उहाँले गर्नुभयो ।


समाजिक कुरीति उन्मुलन गर्न छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो–यो अभियानमा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।’ छोरी शिक्षित भए समाज शिक्षित हुने भएकोले यसतर्पm सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँले थप्नुभयो । शिक्षाले कुरीति हटाउछ, कुरीति हटे समाज सभ्य र मर्यादित बन्छ उहाँले भन्नुभयो । भाषण गरेर समाजिक कुरीति हटदैन, व्यवहारमा आउनुपर्छ । उहाँले कुरीतिलाई समाजिक अपराधको संज्ञा दिदै यो अपराध रोक्न कठोर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा मुख्यमन्त्री राउतले राख्नुभयो । समाजिक कुरीति विरुद्ध समाजमा सूचना प्रवाह गर्नको लागि उहाँले जनप्रतिनिधिहरुमा आग्रह समेत गरे ।


महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले समाज सुधारको लागि प्रदेश सरकारले महिला शिक्षामा जोड दिएको बताए । महिलालाई शिक्षामा प्रोत्साहित गर्नको लागि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका बालिकालाई मासिक पाच सय रुपैयाँ दिने योजना ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले महिला विरुद्धको हिंसा उन्मुलन गर्नको लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समाजिक विकृति, विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी अव जनप्रतिनिधिमाथि आएको उहाँले थप्नुभयो । कार्यक्रममा समाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे लगायतले मन्तव्य राखे ।

लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रदेश तहबाट भएका प्रयासहरु आगामी आ.व. का लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र हिंसा न्यूनिकरणका लागि संघ तथा स्थानीय तहसंगको अपेक्षा, लैंगिक हिंसा विरुद्धका लागि कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भुमिका तथा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र अदालतसंगको अन्तरसम्बन्ध र लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणमा मन्त्रालयबाट भएका प्रयास र स्थानीय तहसंगको अपेक्षा विषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।

mm
टुडे पाटी
प्रदेश २ भित्रको ताजा तजा विश्वसनीय समाचारको लागि लगईन गर्नुहोस्
http://todaypati.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *