‘कछुवा गति’ मा प्रदेश २ सरकार : न विकास बजेट खर्च, न नामाकरण, न राजधानी

शैलेन्द्र क्रान्ति –

जनकपुरधाम, फागुन २६ गते ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश २ सरकारले हालसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले चासो नदेखाउँदा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन समेत हुन सकेन। कार्तिक ३ गते यता प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिकमा मात्र साढे ९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

आफ्नो काममा जागरुक नदेखिने सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतदेखि मन्त्रीहरु पार्टीगत सभा सम्मेलन, सरकारको खुद्रे विकासे योजनाको शिलान्यास र निजी क्षेत्रको पसल उदघाटन जस्ता कार्यहरुमा व्यस्त देखिन्छन्।

प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो, प्रदेशसभा बैठक, विकासे कार्यमा तिव्रता दिने लगायतका काम मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुको प्राथमिकतामै छैन।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चातको राजनीतिक घटनाक्रमले अन्य प्रदेश सरकारहरु धरापमा परेपनि प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टी (पूर्वसंघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल) को बहुमतको लालबाबु सरकारलाई त्यस्तो खासै खतरा छैन।

तर फोरम र राजपा एकता भएर जसपा भएको झण्डै एकवर्ष पुग्न लाग्दा पनि हालसम्म पूर्ण रुपमा पार्टी एकीकरण भएको छैन। जसपाले अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायतका पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन।

आफ्नो काममा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाली कांग्रेसले लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार बेकामे बनेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

गएको फागुन १८ गते नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।

बैठक पश्चात मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई संसद बैठक बोलाउन चासो देखाउन नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका संसदीय दलका नेता सत्रुधन महतोले फोन मार्फत आग्रह गरेका थिए।

‘मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई फोनमार्फत नै संसद बैठक बस्नको लागि आग्रह गरेका थियौं। तर मुख्यमन्त्रीजीले राजनीतिक अवस्था तरल छ भनेर भन्नुभयो। तैपनि प्रदेशसभा बैठक बस्ने तयारी गर्ने भन्नुभएको थियो,’ नेता महतोले सुनाए।

एकता प्रक्रिया पुरा नभएकाले संसद बस्दा सरकार ढल्ने डर तथा सरकारले योजनामा मनोमानी गर्दा आलोचना हुने डरले संसद बैठक बस्न नचाहेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको टिप्पणी छ।

‘बजारमा चर्चा छ। जसपाको पार्टी भित्र व्यापक विवाद छ।

सदनमा प्रवेश गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई डर छ मेरो पद नजाओस्। अर्को कुरा सदन हुँदा योजनामा आफ्नो किसिमले यिनीहरुले मनोमानी गर्ने मौका पाउँदैनन्। किनभने सदनमा यस विषयमा आबाज उठ्छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने ‘सरकारका मन्त्रीहरु कमिसनमै योजना बेचिरहेको बजारमा व्यापक चर्चा छ। यी दुई कारणले सरकारले संसद बैठकप्रति चासो नदिएको हुन सक्छ।’

प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरी सभामुख सरोजकुमार यादव र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकहाँ डेलिगेशन पुगेको थियो।

मुख्यमन्त्री राउतले चैतको पहिलो साता संसद बैठक बस्ने गरी तयारी गरिरहेको आश्वासन दिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले बताए।

नेकपा ओली पक्षका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले सरकारको कामकारबाही हेर्दा पहिलेदेखि नै बेकामे जस्तो रहेको आरोप लगाए।

आलोचना र जसपा भित्रको अन्तरविरोधले सरकार ढल्छ की भन्ने डरले संसद बैठक आह्वान गर्न ढिलाई गरिरहेको उनको भनाइ छ।

कर्मचारी अभाव र भएकै कर्मचारीहरुको असहयोगले सरकार चाहेजस्तो गतिमा काम गर्न नसकेर पुजिँगत खर्च गर्न नसकिरहेको प्रदेश सरकारको दावी छ।

‘र्कचारीको अभाव छँदैछ। भएका कर्मचारी प्रदेश मातहत नहुँदा अटेरी, मनपरी गर्छन्। समयमा काम गरिदिँदैनन्। यसकारण सरकराले चाहेअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने ‘त्यसैले दोश्रो चौमासिकमा मात्र साढे ९ प्रतिशत मात्र पुजिँगत खर्च भएको छ।’

उनले दोश्रो चौमासिकमा भएका विकासे कामको भुक्तानी नभएकाले पुजिँगत खर्च कम देखिएको बताए। विगतका वर्षहरुको तुलनामा यसपटक विकासले गति लिने मन्त्री यादवको दावी छ।

कोरोना महामारी, राजनीतिक अस्थितरता र जसपाकै एकीरणमा पूर्णता नपाउनु लगायतका कारणले प्रदेशसभा बैठक बोलाउनमा ढिलाइ भएको मन्त्री यादवले बताए। उनले अब चैतको दोश्रो साता प्रदेशसभा बैठक बस्ने बताए।

‘विभिन्न कारणहरुले प्रदेशसभा बैठक बस्न ढिलाई भयो। तर अब चैतको दोश्रो साता प्रदेशसभा बैठक बोलाउने सरकारको तयारी छ। अबको बैठकमा राजधानीको टुंगो र नामाकरण प्रस्ताव लग्छौं,’ उनले भने।